7वां वेतन आयोग: लंबे समय से हो रही मांग और लेटेस्ट अपडेट

"7th Pay Commission:: केंद्र ने ओपीएस की बहाली से इनकार किया, कर्नाटक ने वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया। एनपीएस और ओपीएस में अंतर पर जानकारी।"

7वां वेतन आयोग: नई पेंशन योजना पर बहस 

महीनों की चुप्पी के बाद, मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को नई पेंशन योजना (एनपीएस) से बदलने की मांग उठाई है, जिसमें वर्तमान में सशस्त्र बल शामिल नहीं हैं। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस लागू किए जाने के बाद से, इस पर बहस छिड़ी है कि क्या यह प्रणाली पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी "वेतन असमानता" का हवाला देते हुए ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं।

7वां वेतन आयोग: बजट 

हाल ही में, केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एनपीएस समीक्षा समिति ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए समाधान निकालने पर काम हो रहा है जो वित्तीय विवेक बनाए रखते हुए मुद्दों का समाधान करेगा।

7वां वेतन आयोग: आज हो सकता है एलान 

पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक ने सोमवार को 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला लिया है, जो 1 अगस्त 2024 से प्रभावी होगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं, जिससे राज्य के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।

7वां वेतन आयोग: OPS और NPS में अंतर 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में गारंटीकृत पेंशन थी, जो उनके मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा काटकर और नियोक्ता के योगदान से दी जाती थी। पीएएचओ के अनुसार, ओपीएस में कर्मचारियों को अपने वेतन का योगदान नहीं करना पड़ता था और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है।

7वां वेतन आयोग की लंबे समय से हो रही मांग 

कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्नाटक राज्य सरकार कर्मचारी संघ ने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की योजना बनाई थी, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

निष्कर्ष:

7वां वेतन आयोग और नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर देश में एक लंबी बहस चल रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग की है, जबकि सरकार का कहना है कि ओपीएस को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कर्नाटक राज्य सरकार ने 7वां वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है, जो 1 अगस्त 2024 से प्रभावी होगा। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। एनपीएस और ओपीएस के बीच अंतर के कारण कर्मचारियों में असंतोष है, और वे अपने हितों की रक्षा के लिए ओपीएस की वापसी चाहते हैं। केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में काम जारी है।